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43% posts of engineers lying vacant, MCG seeks appointments
43% posts of engineers lying vacant, MCG seeks appointments
新闻详情:最后更新时间: 2024-09-19 19:15:53
Gurgaon: Over 40% of engineering posts in MCG are lying vacant. While the total sanctioned strength of engineers is 62, out of whom 27 (43%) are yet to be appointed. To address the staff crunch, MCG has written to the urban local bodies (ULB) department, requesting the appointment of engineers to fill the sanctioned positions. According to the sanctioned strength, MCG should have 10 executive engineers but has just three at present. Similarly, the sanctioned strength for assistant engineers is 16, but the engineering wing of MCG currently employs 10 assistant engineers. Of 32 sanctioned posts for junior engineers, 11 are lying vacant. Officials said the shortage of engineers has put a strain on the civic body's ability to effectively carry out its responsibilities and projects, especially at the Bandhwari landfill site. By seeking the ULB department's assistance, MCG aims to strengthen its engineering workforce and ensure the smooth functioning of its operations across the city, they said. "We have written to the department to provide engineers according to the approved staffing levels. Currently, a single executive engineer is forced to oversee the responsibilities of up to four different divisions. By having the authorised number of engineers, we anticipate enhanced supervision and implementation of on-site projects. Moreover, the presence of an adequate engineering workforce will enable us to swiftly and efficiently respond to residents' grievances. This will ensure that the concerns raised by the public are dealt with in a timely and satisfactory manner," MCG chief engineer Manoj Yadav said. MCG, in its letter to the ULB department, said deployment of a sufficient number of engineers is required specifically for scientific waste and leachate management at the Bandhwari landfill site. The ULB department last Oct directed all the municipal corporations of Haryana to carry out rationalisation of their sanctioned posts to provide civic amenities to residents in a time-bound manner.