Court orders FIR against man for fake med papers
新闻详情:最后更新时间: 2024-09-19 18:15:40
New Delhi: A Delhi court has directed police to register an FIR against a person who submitted forged medical documents to buttress his plea for interim bail extension . The court of additional sessions judge Sugandha Aggarwal directed the station house officer (SHO) of Saket police station to register the FIR. The court was hearing the application of Trilok Chand Chaudhary, who was an accused in a cheating, forgery and criminal conspiracy case registered by Economic Offences Wing, south Delhi. Chaudhary was granted interim bail of four weeks because of a medical reason on Aug 3. Following this, he filed a plea requesting an extension of his interim bail, saying his condition was vulnerable as he was suffering from 100% heart blockage and uncontrolled diabetes. The court noted that Chaudhary had submitted medical reports dated Sept 11, where a doctor had advised stent placement and coronary angiography a month after controlling his high blood sugar levels. However, the same doctor had discharged him with the observation that his medical condition was stable on Sept 2, the court pointed out. According to the investigating officer's (IOs) verification report, Chaudhary was not examined as he did not visit the doctor on Sept 11, the prescription did not have the doctor's seal, and the handwriting and signatures of the doctor were different from those in the earlier reports, the court said. Rejecting the submission of Chaudhary's counsel about his client visiting a junior doctor in the same clinic, the court said the report did not have the name or signature of any junior doctor. The court, concluding that the health condition of Chaudhary was "stable" with medication, said he had placed on record a forged and fabricated prescription in order to get a favourable order from court. "The treatment required by the applicant is available in govt hospital and jail authorities are taking him to hospitals for treatment from time to time. The applicant has misled the court to get a favourable order from the court. In these circumstances, I do not find any justified ground to grant an extension of bail. Accordingly, the present application is dismissed," the court said.